UPCM ने बदायूं में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने कहा कि जनपद की तीनों इकाइयों अर्थात तहसील, थाने एवं विकास खण्ड पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए योजना बनायी जाए तथा उसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए ताकि लोगों को विकास का लाभ मिल सके। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
UPCM ने जनपद बदायूं में आयोजित विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का समय से और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शासन की सभी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया जाए।
UPCM ने कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 02 अक्टूबर से 26 जनवरी तक हर हाल में उनके खाते में पहुंचायी जाए, ताकि गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से कर सकें। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसे लाभार्थी के खाते में समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापरक समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
UPCM ने कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि थानों में फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि उनका विश्वास पुलिस के प्रति बढ़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि के दौरान पुलिस प्रभावी ढंग से ड्यूटी करे ताकि घटनाएं घटित न हों। जनपद की कानून व्यवस्था हर हाल में चुस्त-दुरुस्त रहे, इसके लिए पैदल गश्त लगाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त शिकायतों का तीन दिनों के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर आय, जाति तथा निवास प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण 24 घंटे के अंदर किया जाए।
इससे पूर्व, UPCM ने क्षेत्र के सांसदों एवं विधायकों से मुलाकात की और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में योजना तैयार कर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए।
