UPCM मंत्रिमंडल की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विभागीय समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM मंत्रिमंडल की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने कहा “मध्यान्ह भोजन योजना” के अन्तर्गत ‘मां’ समूह का सभी परिषदीय विद्यालयों में गठन अनिवार्य रूप से कर समूह की माताओं के नाम, उनके पति के नाम, मोबाइल नम्बर, आदि सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिये जाय। यह निर्देश प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने निशातगंज स्थित S.C.E.R.T. सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मां समूह विद्यालयों के लिए छोटे-छोटे कैमरों की भांति है, जो मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी सहायक हैं।
UPCM मंत्रिमंडल की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने जनपदीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में भिन्नता पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सूचनाएं सही और समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों द्वारा धनराशि जो अ़द्यतन उपभोग नहीं की गयी है और काफी समय से बैंको में पड़ी है, उस धनराशि का यदि सम्बन्धित मद में उपभोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने इस धनराशि की आॅडिट कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को निर्देशित किया।
राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने S.M.D.O.C. द्वारा बनाये गये पोर्टल की सराहना की एवं अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विकास खण्ड स्तर पर तिथि निर्धारित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करें और जो विद्यालय एवं शिक्षक अच्छा कार्य कर रहें हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डाॅ. प्रभात कुमार ने विद्यार्थी एवं शिक्षकों की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पास जो कृषि भूमि है, उससे होने वाली आय को विद्यालयों के रख-रखाव हेतु प्रयोग करें। उन्होंने शिक्षकों के B.S.A. कार्यालय आने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं विद्यालयों में समय से उपस्थित रहकर पठन-पाठन के कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी प्रकार के बाहरी सिफारिश के बजाय अपनी समस्याओं को सीधे विभाग के संज्ञान में लायें। उच्च न्यायालय में लम्बित शपथ पत्रों का तीव्र निस्तारण किये जाने और शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं भ्रमण पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के सभी देयों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिये।
बैठक मेे निदेशक बेसिक शिक्षा डाॅ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान डाॅ. वेदपति मिश्र, निदेशक एम.डी.एम. अब्दुल समद, निदेशक एस.सी.इ.आर.टी. एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
