UPCM ने ‘पुलिस सप्ताह-2018’ के अवसर पर आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित किया
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने ‘पुलिस सप्ताह-2018’ के अवसर पर आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में पुलिस की कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके परिणाम भी दिख रहे हैं। अब अपराधियों में पुलिस का भय दिखने लगा है, जो एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था के कारण ही ‘UP-इन्वेस्टर्स ’समिट-2018 में उद्योगपतियों और निवेशकों ने यहां अपनी रूचि दिखायी। पुलिस महानिदेशक O.P Singh ने UPCM को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया।
UPCM ने कहा कि वर्तमान सरकार आमजन को बेहतर कानून-व्यवथा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ता में आते ही राज्य सरकार द्वारा अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इतनी विशाल आबादी वाले राज्य में कानून-व्यवस्था एवं अपराधों पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए पुलिस को मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। जन सहयोग के माध्यम से किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सकता है।
UPCM ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से फील्ड में कार्यरत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें पुलिस के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों आदि के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन किया जाता है। साथ ही, उनका मूल्यांकन कर उनके निवारण के सम्बन्ध में पुलिसिंग की भावी दिशा भी तय की जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अपराधी चाहे जितना भी सशक्त और प्रभावशाली हो, उसे हर हालत में कानूनी शिकंजे में लाकर दण्डित कराने में कभी भी संकोच नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेें कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराध डकैती, हत्या, लूट आदि मेें काफी कमी आयी है।
UPCM ने कहा कि सरकार महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅड’ का गठन कर अभियान चलाने की व्यवस्था की गई। प्रदेश की आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करते हुए पुलिस की मित्र छवि बनाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से, प्रतिदिन चेकिंग आदि की कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कम से कम 60 मिनट फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, जो सराहनीय है।
UPCM ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अनेक विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का भ्रमण सकुशल सम्पन्न हुआ है। इसके साथ ही, पुलिस ने प्रदेश में नगर निकाय सामान्य चुनाव-2017 एवं विभिन्न त्योहार और मेले आदि भी सकुशल एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ‘राज्य आपदा मोचन बल’ (SDRF) का गठन किया गया है। यह एक ऐसा बल है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं देने का काम करेगा।
UPCM ने कहा कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार ‘यूपीकोका कानून‘ लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक नई चुनौती के रूप में हम सबके सामने है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस को तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु राजधानी लखनऊ एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में साइबर थानों की स्थापना की गयी है। उन्होंने कहा कि समाज व राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जरुरत है।
UPCM ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट और त्वरित पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखकर किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में न्यूनतम समय में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए, प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली ‘डायल-100’ परियोजना को और सुदृढ़ किया जा रहा है। शहरों की तंग गलियों की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3400 चार-पाहिया वाहनों के अतिरिक्त 1600 दो-पहिया वाहनों को भी इस प्रणाली से जोड़ा है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस बल को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशंसा चिन्ह की संख्या को 200 से बढ़ाकर 950 किया गया है। सेवा काल के दौरान वीरतापूर्ण कार्य करते हुए शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों की अहेतुक सहायता राशि में वृद्धि करते हुए इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, शहीद पुलिस कर्मियों के माता-पिता को दी जाने वाली सहायता को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।
UPCM ने कहा कि मृतक कर्मियों के आश्रितों को असाधारण पेंशन तथा दिवंगत पुलिस कर्मी की मृत्यु की तिथि से विलम्बतम 03 माह के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं। पुलिस कर्मियों के होनहार बच्चों की शिक्षा के लिए भी वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों को लाइलाज बीमारियों के उपचार हेतु SGPGI एवं जीवन रक्षा निधि में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। पुलिस कर्मियों को निजी भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि भी प्रदान की जा रही है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक O.P Singh ने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था विकास की धुरी होती है। इस प्रकार के आयोजनों से अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आमजन का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव कुमार, प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
