UPCM ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने सम्बन्धी कार्य योजना की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने 15 अक्टूबर को शास्त्री भवन में प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने सम्बन्धी कार्य योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों की सड़कों पर उनका साइन बोर्ड लगाया जाए। सड़कों के गड्ढामुक्ति और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण के बाद 05 वर्ष तक उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी भी शर्तों में शामिल की जाए। उन्होंने राज्य में NHAI के अन्तर्गत आने वाले राजमार्गों के विषय में इस संस्था के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर उन्हें शीघ्र गड्ढामुक्त कराने के निर्देश भी दिए।
UPCM ने 31 अक्टूबर, 2018 तक राज्य की सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके उपरान्त वे स्वयं प्रदेश की सड़कों के गड्ढामुक्ति कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आने वाली सड़कों को गड्ढामुक्त करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। ऐसे में ये सभी विभाग इस कार्य को गम्भीरता के साथ करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश की सभी सड़कें शीघ्र गड्ढामुक्त हो सकें। उन्होंने गड्ढामुक्ति कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करे।
UPCM ने कहा कि किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी सड़कें होती हैं। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर प्रदेश को प्रगति की राह पर आगे ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अच्छी आवागमन सुविधा उपलब्ध होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
UPCM ने कहा कि मूर्ति विसर्जन और दीपावली जैसे त्योहारों के मद्देनजर सड़कों की मरम्मत कर उन्हें शीघ्रता के साथ यातायात के अनुकूल बनाया जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो और वे अच्छी तरह से त्योहार मना सकें। उन्होंने पुनः बल देते हुए कहा कि गड्ढामुक्ति कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित तिथि के अन्दर इस कार्य को पूरा कर लिया जाए।
बैठक में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह, बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
