UPCM ने सोनभद्र के प्रगति कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश (सोनभद्र)।
UPCM ने जनपद सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षात्मक जनपद से सम्बन्धित नीति आयोग द्वारा निर्धारित इण्डीकेटर्स/पैरामीटर्स की प्रगति व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और बिना किसी भेद-भाव के जिले का चतुर्दिक विकास करने, कराए गए एवं प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जाने के साथ ही कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जिले को 02 साल के अन्दर विकसित कर एक नई पहचान दिलायी जाए।
UPCM ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए सोनभद्र जिले को पिछड़ेपन को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। इनको दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र आकांक्षात्मक जिला है, इसे हर हाल में दो साल के अन्दर विकसित जिले की श्रेणी में शामिल कराया जाए। जनपद में जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो, उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए और परियोजना स्थल पर सभी जानकारियां बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जाएं।
UPCM ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए। अवांछनीय और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ नागरिकों से अभद्र व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिष्चित की जाए।
UPCM ने कहा कि स्कूली बच्चों को तकनीकी षिक्षा से जोड़ा जाए। सरकारी योजनाओं के साथ ही सामाजिक नैगमिक दायित्व/सी.एस.आर. के तहत विषेश रूप से कौशल विकास करके युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कौशल प्राप्त बच्चों का प्रशिक्षण जिले के औद्योगिक अधिष्ठानों में कराते हुए रोजगार मुहैया कराया जाए। जिले के वन ग्राम को चिन्हित करके राजस्व ग्रामों से जोड़ने का कार्य किया जाए। किसी भी हाल में प्लास्टिक का उपयोग न होने पाए और छापामारी करके सख्त कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री अर्चना पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं पर्यटन अवनीश कुमार अवस्थी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
