UPCM ने कासगंज में ग्राम स्वराज अभियान, विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश (कासगंज)।
UPCM ने कासगंज के विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीब, पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारी ईमानदारी से प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और हर हाल में कानून का राज स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जिले की तीन प्रमुख इकाइयां तहसील, थाना व ब्लाक सीधे जनता से जुड़ें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं का वास्तव में पूर्ण समाधान हो।
UPCM जनपद कासगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम स्वराज अभियान, विकास कार्याें और कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। अपराध पर नियंत्रण के लिए उन्होंने पुलिस को प्रभावी पेट्रोलिंग के निर्देश देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था का वातावरण खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे सामान्यजन में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा पैदा हो। थानों में फरियादियों के बैठने, पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।
UPCM ने जनपद में घटी आपराधिक घटना के पीड़ितों एवं गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 1090 विमेन पावर लाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये और एन्टी रोमियो दलों को सक्रिय किया जाये। उन्होंने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और चैराहों का सौन्दर्यीकरण कराए जाने के भी निर्देश दिए।
UPCM ने जनपद के विकास एवं निर्माण कार्यो की विभागवार समीक्षा की। जनपद को ओ.डी.एफ. किए जाने की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 10 नगर निकाय पूर्णतः ओडीएफ हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 षौचालयों का निर्माण होना षेष रह गया है, जिसके उपरांत जिला पूर्णतः ओडीएफ हो जायेगा। UPCM ने राशन कार्डो का सत्यापन, भूमाफिया के विरूद्ध कार्यवाही, लम्बित राजस्व/चकबन्दी वादों की स्थिति, आईजीआरएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन, विभिन्न छात्रवृत्ति एवं पेंषन योजनाओं, मनरेगा, सड़कों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना, अमृत योजना, बेसिक शिक्षा, गन्ना मूल्य भुगतान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) आदि की भी विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देष दिए।
UPCM ने विद्युत अभियंताओं को विद्युत आपूर्ति बाधित रहने, गलत विद्युत बिलों आदि षिकायतों के निस्तारण पर विषेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। फसली ऋण मोचन योजना की समीक्षा करते हुए UPCM ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 2018 तक समस्त प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देष दिए गए थे। फिर भी षिकायतें आ रही है कि कृषकों का ऋण माफ नहीं हो पा रहा है। इसकी जांच कर रिपोर्ट दी जाये और जिम्मेदारी तय की जाये।
UPCM ने 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक संचालित ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद कासगंज में केन्द्र सरकार द्वारा 27 ग्रामों का चयन किया गया था। साथ ही, प्रत्येक विकास खण्ड से 07 गांव, कुल 49 गांवों का चयन स्थानीय स्तर पर, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संतृप्तीकरण हेतु किया गया था। UPCM ने जनप्रतिनिधियों से चयनित गांवों के विभिन्न योजनाओं से संतृप्तीकरण का सत्यापन करने की अपेक्षा की।
बैठक में पशुधन मंत्री एस.पी. सिंह बघेल, जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेशपासी, सांसद राजवीर सिंह, विधायकगण देवेन्द्र सिंह राजपूत, देवेन्द्र प्रताप, वीरेन्द्र सिंह लोधी, रवेन्द्र पाल सिंह सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
