एलडीए वीसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ दर्ज मुकदमों में जवाब न दाखिल करने पर अफसर-अभियंताओं को फटकार

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को प्रवर्तन अनुभाग की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विहित प्राधिकारी न्यायालय में योजित अवैध निर्माण के मुकदमों में जवाब न  दाखिल करने वाले अफसर व अभियंताओं को जमकर फटकार लगायी। उपाध्यक्ष ने कहा कि जोन द्वारा जवाब नहीं दाखिल किये जाने से तमाम प्रकरण विचाराधीन रहते हैं, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं को बल मिलता है। उन्होेंने जोनल अधिकारियों, अभियंताओं व पेशकारों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत देते हुए निर्देश दिये कि एक माह के अंदर सभी लंबित प्रकरणों में जवाब दाखिल हो जाना चाहिए।

बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने बारी-बारी से सभी अधिकारियों से जवाब तलब किया। उनसे बीते दो महीनों में अवैध निर्माण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्योरा मांगा। इसमें समीक्षा की गयी कि कितने प्रकरणों में सीलिंग के आदेश पारित हुये और इनके सापेक्ष कितने मामलोें में स्थल पर आदेश का अनुपालन किया गया। इसमें अंतर सामने आने पर उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों व अभियंताओं को सख्त निर्देश दिये कि सीलिंग के आदेश पारित होने पर हर हाल में निर्धारित दिन पर स्थल पर सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर सम्बंधित स्टाॅफ की जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की जाए, जिसके आधार पर सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बैठक में अधूरी जानकारी के साथ प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को भी उपाध्यक्ष ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिये कि अगली बार बैठक में पूर्ण सूचना के साथ प्रतिभाग करें।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि जनसुनवाई में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने सही जानकारी के आभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करा लिया। या फिर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया और अब वह लोग कार्यवाही की जद में आ गये हैं। उपाध्यक्ष ने अभियंताओं को निर्देश दिये कि ऐसे लोगों को सही जानकारी देते हुए उन्हें शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित कराने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि शहर में अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे बहुमंजिला भवनों, व्यावसायिक निर्माणों व रो-हाउस भवनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम समेत समस्त जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता व पेशकार उपस्थित रहे।