मुख्यमंत्री योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में धान क्रय के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए

केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए, भुगतान समय पर किसानों के खाते में पहुँच जाए : मुख्यमंत्री

लखनऊ : 01 दिसम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में धान क्रय के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर उनके खाते में पहुँच जाए। धान खरीद की गति तेज की जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस वर्ष कॉमन धान का एम0एस0पी0 2,369 रुपये और ग्रेड-। का 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपये अधिक है। वर्तमान में 4,227 खरीद केन्द्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाए, ताकि किसानों को अपने गांव-कस्बे के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवम्बर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 1,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में प्रेषित की गई है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने खरीद केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि केन्द्र पर भीड़ न लगे और किसानों को वापस न जाना पड़े। उन्होंने धान उठान, मिल-मैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और खरीद को सुचारु और अनवरत बनाए रखने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केन्द्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से की जाए। इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एफ0आर0के0 सप्लाई सुचारु रखने हेतु वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी अड़चनों का तत्काल समाधान किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 2,130 मीट्रिक टन एफ0आर0के0 गुणवत्ता परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में खाद या बीज की कमी न होने पाए और किसानों को दोनों वस्तु आसानी से उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग स्टॉक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।

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