UPCM योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की

वाराणसी (22 जून, 2019)।
#UPCM_योगी_आदित्यनाथ ने वाराणसी जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सिस वरुणा एवं ट्रांस वरुणा की पेयजल परियोजनाओं एवं ओवरहेड टैंको को अब तक पूरी तरह क्रियाशील न होने की जानकारी मिलने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन्हें शीघ्रता से क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम के लिए पेयजल परियोजनाओं को 30 जून तक पूरा कराए जाने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं हुआ तो दोषियों के खिलाफ FIR  कराई जाएगी। शाही नाले का कार्य भी अब तक पूरा न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 30 जून तक पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने वाराणसी के मण्डलायुक्त दीपक अग्रवाल को निर्देश दिए कि कार्य करा रही कंपनी के CEO को बुलाकर 30 जून तक कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु अल्टीमेटम से अवगत करा दिया जाए और यदि 30 जून तक कार्य पूरा नहीं होता है तो कंपनी के साथ साथ जल निगम के अभियंताओं के विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई जाए। इसके लिए उन्होंने मण्डलायुक्त से जल निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की सूची अभी से ही तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने काशी में कराए गए विकास कार्यों से सम्बन्धित छायाचित्र वाली ‘मेरी काशी’ नामक काफी टेबल बुक का विमोचन किया।कॉफी टेबल बुक के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा गया कि ‘यूपी नहीं देखा, तो इण्डिया नहीं देखा।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निगम को हर हाल में समयबद्धता के साथ परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। रमन्ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य भी विलंब से होने तथा बरसात से पूर्व पूरा कराए जाने वाले कार्य भी अब तक पूरा न होने की मण्डलायुक्त द्वारा जानकारी दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने ऐसी कंपनियों को कार्यों को समयावधि में पूरा कराए जाने हेतु लगातार नोटिस देने और उसके बाद ऐसी लापरवाह कंपनियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के भी निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से निर्माणाधीन आवास कार्य, जिन्हें जून, 2019 में पूरा होना था, अब तक पूरा न कराए जाने की जानकारी पर उन्होंने गहरी नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था जहां आवासों का निर्माण करा रही है, वहीं लाभार्थियों का चयन भी कर रही है। उन्होंने मण्डलायुक्त को इसकी जांच किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर के अब तक 73 प्रतिशत पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य को दिसम्बर, 2019 तक हर हाल में पूरा कराए जाने के निर्देश सेतु निगम के अभियंता को दिए। कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को पूरी तरह अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। जनहित की परियोजनाओं से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1050 अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। बिजली बिल प्रति माह भेजें जाएं, क्योंकि एक साथ देने पर बिल बढ़ जाता है। काशी की पूरी विद्युत व्यवस्था अंडरग्राउंड होगी। उन्होंने चरणबद्ध कार्य की DPR तैयार करने के निर्देश दिए। बड़े निर्माणाधीन कार्यों के पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित हुई, जिसमें राजातालाब विद्युत उपकेंद्र, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल BHU, 100 शैया मैटरनिटी विंग कबीरचैरा को 30 जून, 2019 तक पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गयी। अन्य बड़े निर्माण कार्यों के लिए भी समय सीमा निर्धारित हुई और यह कहा गया कि समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदारी तय होगी और कार्यवाही की जाएगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 01 जुलाई, 2019 से पूर्व प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों की बैठक कर उन्हें संचारी रोग नियंत्रण, ट्रैफिक जागरूकता, स्कूल चलो अभियान, महिला सुरक्षा आदि पर वार्ता कर बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने विभागवार एक-एक परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए। IGRS की शिकायतों/समस्याओं का गुणवत्ता से निस्तारण करें। यदि कोई निस्तारण फर्जी पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही होगी। काशी को काशी के रूप में टीम भावना से आगे बढ़ाएं। समाज के साथ संवाद कर उनकी सहभागिता लें। निवेश का माहौल मजबूत करें। काशी में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार, स्टैंड अप, O.D.O.P. आदि में रोजगार सृजन करें। टीम भावना से कार्य करें। काशी में काम करने का अवसर बड़ा महान है, इसका पुण्य लें।

इस अवसर पर मण्डलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को काशी विश्वनाथ मंदिर काॅरीडोर से सम्बन्धित मॉडल भेंट किया।

बैठक में विधि न्याय, युवा कल्याण, खेल एवं सूचना राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।