लखनऊ (11 जून, 2019)।
UPCM NEWS, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की UPCM सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि, बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली (25वां संशोधन) एवं रायबरेली में एम्स निर्माण निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराने जाने के लिये कैबिनेट निर्णय की सराहना करते हुये इसे विकास और जनहित के साथ सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला कदम बताया है।
प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि UPCM सरकार आने के बाद से ही प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ ही जनकल्याण और समाज के हर वर्ग का भविष्य सुरक्षित करने के लिये कार्यरत है। UPCM की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की मासिक राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने से समाज के बेसहारा और कमजोर लोगों को आर्थिक संबल मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के माध्यम से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड उपाधिधारकों की भर्ती का रास्ता साफ कर योग्य व पात्र युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय सराहनीय है।
प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि UPCM सरकार प्रदेश के समावेशी विकास के लिये हर कदम उठा रही है। UPCM सरकार के प्रयासों से अब तक बीमारू राज्यों में आने वाला उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की गति की दर में देश में नंबर वन बनने की ओर अग्रसर है। कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 9 औद्योगिक आस्थान एवं 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था, उ.प्र. लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा गठित आगणनों के सापेक्ष 700 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किया जाना सराहनीय है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बल मिलेगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 5 जनपदों आगरा, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़ व गाजियाबाद हेतु प्रति जनपद 80 लाख रुपए (कुल 400 लाख रुपए) की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट धनराशि 25,000 लाख रुपए के सापेक्ष विभिन्न मदों में 15,057.40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन व विपणन सहायता दी जायेगी। उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5 स्थापनाधीन परियोजनाओं हेतु धनराशि हेतु 500 लाख रुपए तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि 101.00 लाख रुपये के सापेक्ष रेडीमेड-गारमेन्ट क्लस्टर, बरेली की परियोजना हेतु अवशेष धनराशि 79.44 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि ढाई साल के कार्यकाल में UPCM सरकार ने उत्तम कानून-व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं एवं संसाधन प्रदान कर प्रदेश को निवेश के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश में उद्योग धंधों के विकास के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। उन्होंने कहा कि रायबरेली एम्स को समय सीमा में तैयार करने के लिये गये कैबिनेट निर्णय यह दर्शाता है कि जन कल्याण की योजनाएं राज्य की UPCM सरकार की प्राथमिकता में हैं। पारदर्शिता, समयबद्धता और संकल्प के साथ योगी सरकार प्रदेश का संतुलित विकास कर देश का नंबर वन प्रदेश बनाने का सफल प्रयास कर रही है।
