UPCM ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ (13 जून, 2019)।
UPCM ने लोक भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की क्वेरी का समाधान 07 दिनों के अंदर कर लिया जाए। इंस्पेक्शन के नाम पर किसी भी निवेशक का उत्पीड़न न किया जाए।

UPCM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेशकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, जिससे आलू उत्पादकों सहित किसान अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। उन्होंने एन.ओ.सी. में निर्णय न ले पाने वाले जिलाधिकारी/अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। फार्मास्यूटिकल, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दुग्ध विकास के क्षेत्र में निवेशकों के अनुरूप वातावरण बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी करें।

प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आर.के. सिंह ने UPCM को अवगत कराया कि निवेश मित्र-सिंगल विण्डो पोर्टल पर अब तक 45 हजार 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 33 हजार 655 आवेदकों को अनापत्ति निर्गत भी की जा चुकी है और 06 हजार 337 प्रक्रियाधीन है।  
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने बताया कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी-1 में 29 हजार 41 करोड़ रुपए के निवेश वाली 29 परियोजनाओं में वाणिज्यिक कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

अपर मुख्य सचिव सूचना एवं पर्यटन और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने UPCM को अवगत कराया कि प्रदेश में पर्यटन के बेहतर माहौल के कारण होटल उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है। UPCM ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह गलियारा यूपीडा द्वारा विकसित किया जाएगा। उन्होंने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे पर योजना बनाकर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने UPCM को बताया कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर में शीघ्र ही लगभग 500 करोड़ रुपए का और निवेश आएगा।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।