प्रदेश में हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्य सचिव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शहरों की सूरत बदलने का काम है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं की जाए। वर्ष 2023 तक प्रदेश के हर गरीब के सर पर छत का संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश ने पहले भी गरीबों को आवास देने की दिशा में अच्छा काम किया है। इस काम में और तेजी लाने की जरूरत है। नए या विस्तार के प्रोजेक्ट का अवशेष कार्य अविलंब पूरा कराया जाए।
मुख्य सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एस.एल.एस.एम.सी. की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2018-19 में प्रदेश को 6 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। वहीं 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में सर्वाधिक 9 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐसे में आगे भी उत्तर प्रदेश को अपने इसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखना है।
अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टेलमेंट के विषय पर उन्होंने संबन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना से जुड़ा जो भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, उसे दंडित किया जाये। दोषी कंसलटेंट पर भी सख्त कार्रवाही की जाये तथा नियमानुसार एफ़आईआर भी दर्ज करायी जाये।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत व किफ़ायती आवास निर्माण (नया/विस्तार) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की द्वितीय, तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी एक्शन टेकिंग रिपोर्ट, व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के अन्तर्गत 806 परियोजनाओं में अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टेलमेंट की डी०पी०आर०, 22 जनपदों की 86 परियोजनाओं में 60,007 आवासों के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक की 05 परियोजनाओं के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
