अवैध रूप से चल रहे सिटी कान्वेंट स्कूल और कॉलेज की जांच करें लखनऊ DIOS
लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में चल रहे एक और निजी स्कूल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. समाजसेविका और आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा बीती 9 अक्टूबर को सिटी कान्वेंट स्कूल और सिटी कान्वेंट इंटर कॉलेज के खिलाफ सूबे के मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही हुई है और 2 दिनों के अन्दर ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव ने लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को उर्वशी की शिकायत पर जांच कर जांच आख्या साक्ष्य और प्रमाण सहित उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री के निजी सचिव और उर्वशी को बीती 12 अक्टूबर को पत्र जारी करके बताया है कि इस मामले में जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.
पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ की प्रदेश उप प्रभारी रह चुकी उर्वशी बताती हैं कि उनको मोबाइल हेल्पलाइन 8081898081 पर शिकायत मिली थी कि राजाजीपुरम के सी ब्लाक में अनुराधा उपाध्याय के नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आवासीय प्लाट संख्या सी 1603,1605,1607,1609,1611 और 1613 को जोड़कर अनधिकृत रूप से बनी बिल्डिंग के एक की परिसर में धोखाधड़ी से दो बोर्डों की मान्यता और अनापत्ति लेकर सिटी कान्वेंट स्कूल तथा सिटी कान्वेंट इंटर कॉलेज अनधिकृत रूप से चल रहे हैं. लम्बे समय से इस मामले को उठा रही उर्वशी बताती हैं कि उनकी शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने इस बिल्डिंग को सील करने का निर्णय लिया है और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर इन विद्यालयों के छात्रों को अन्यत्र ट्रान्सफर करके विद्यालयों को बंद कराने और इनकी मान्यताएं निरस्त कराने की शिफारिश की है.
बकौल उर्वशी इन विद्यालयों की असुरक्षित बिल्डिंग में भी कभी भी होटल लेवाना जैसा कोई हादसा हो सकता है इसीलिए उन्होंने सीएम को शिकायत भेजकर इन विद्यालयों के छात्रों को तत्काल अन्यत्र ट्रान्सफर करके विद्यालयों को बंद करने और विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग की थी जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह जांच बैठा दी है.
उर्वशी ने बताया कि लखनऊ के डीआईओएस ने भी उनको आश्वासन दिया है कि इस मामले में शीघ्रता से प्रभावी कार्यवाही की जायेगी.
