प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की निरन्तरता जारी रहेगी

केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ (पी.एम.के.एस.वाई.) वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिये 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ-साथ जारी रखने की अनुमति खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना में कहा गया है कि केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ (पी.एम.के.एस.वाई.) को रू0 4600 करोड़ के आवंटन के साथ 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो, ई0एफ0सी0 सिफारिशों और वित्तीय सीमा आदि के पालन के अधीन रखा जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिये गये हैं।

पी.एम.के.एस.वाई. एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप फार्मगेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबन्धन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। इस योजना से न केवल खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को और बढ़ाने में मदद करेगा तथा प्रसंस्कृत खाद्य पद्धार्थों के निर्यात को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है पी.एम.के.एस.वाई. के अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिये बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफ.टी.एल), मानव संसाधन और संस्थान-अनुसंधान एवं विकास, ऑपरेशन ग्रीन्स आदि योजनाएं जारी रखी जायेंगी।