UPCM योगी आदित्यनाथ ने GST द्वितीय स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित किया
लखनऊ (01 जुलाई, 2019)। UPCM योगी आदित्यनाथ ने बी.बी.डी. विश्वविद्यालय के डाॅ. अखिलेश दास सभागार में केन्द्रीय GST एवं प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित GST द्वितीय स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधताओं से युक्त देश है। इसलिए ‘एक राष्ट्र, एक कर’ को लेकर काफी संदेह थे। GST की सफलता ने दर्शाया है कि अपनी विविधताओं के बावजूद एक और श्रेष्ठ भारत के लिए सभी भारतवासी प्रतिबद्ध हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशहित के लिए प्रत्येक सुधार को दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू किया है। 30 जून व 01 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि को लागू की गयी GST कर प्रणाली प्रधानमंत्री जी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। विगत दो वर्षाें में, इस कर सुधार प्रणाली ने अपनी सफलता सिद्ध की है। GST की सफलता में उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारी संगठनों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों आदि सभी का सहयोग सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि GST कर प्रणाली को और सरल, सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए संवाद और टेक्नोलाॅजी का उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि GST व्यवस्था ने प्रधानमंत्री की ‘डिजिटल इण्डिया’ की संकल्पना को भी साकार किया है। GST लागू होने के बाद ‘ई-वे बिल’ को लेकर व्यापारियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज लांच किए गए ‘ई-वे बिल कलेक्शन’ एप के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सुधार को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, किन्तु आवश्यकतानुसार संशोधनों से उसे उपयोगी बनाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। GST काउन्सिल ने अब तक 35 बैठकें कर GST कर प्रणाली को निरन्तर बेहतर बनाया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि GST का लागू होना मेरे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ समय पर्व ही मैंने राज्य की बागडोर संभाली थी। प्रदेश की लगभग 23 करोड़ आबादी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए GST का लागू होना हमारे लिए एक अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक कंज्यूमर स्टेट और बड़ा बाजार होने के कारण वे आश्वस्त थे कि GST उत्तर प्रदेश के लोगों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए हितकर होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि GST लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश का कर राजस्व लगातार बढ़ा है। इसमें अभी भी बढ़ोत्तरी की काफी सम्भावनाएं हैं। विगत एक-डेढ़ वर्ष में GST कर राजस्व में 20 से 22 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और कुल GST कर राजस्व 70 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसे एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। GST के तहत लगभग 16.50 लाख पंजीयन कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वाणिज्य कर अधिकारियों से कहा कि लोकतंत्र में संवाद की शक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए उद्यमियों, व्यापारियों और व्यापारी संगठनों से संवाद के माध्यम से ही GST कर प्रणाली को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य कानून के लिए नहीं बना है। लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने वाला प्रदेश का व्यापारी करचोरी में भरोसा नहीं करता। वह कर देना चाहता है। इसलिए कर संग्रह के लिए उत्पीड़न नहीं, बल्कि संवाद को माध्यम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलाॅजी के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने तकनीक के प्रयोग से प्रदेश में खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी वैध राशन कार्ड धारक ‘ई-पाॅस’ मशीन के माध्यम से किसी भी राशन वितरण की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था ‘एक प्रदेश एक राशन कार्ड’ की भांति है। इस व्यवस्था के लागू होने से जहां एक ओर सभी पात्र व्यक्तियों को राशन उपलब्ध हो रहा है, वहीं इससे राज्य सरकार को 120 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने GST व्यवस्था के क्रियान्वयन में अग्रणी योगदान के लिए व्यापार जगत के प्रतिनिधियों, प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग एवं केन्द्रीय GST के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने ‘ई-वे कलेक्शन एप’ का शुभारम्भ किया। साथ ही, GST की अब तक की यात्रा पर एक ‘काॅफी टेबल बुक’ एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, लखनऊ की पत्रिका ‘अवध मंजूषा’ का विमोचन भी किया। इस मौके पर CGST की लघु फिल्म ‘जजिया से GST तक’ का टीजर भी रिलीज किया गया।
प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम कर प्रणाली के माध्यम से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन के दो वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। GST लागू किए जाने में उद्यमियों, व्यापारियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में GST लागू होने से कर राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। GST काउन्सिल ने सर्वसम्मति से 200 से अधिक वस्तुओं को अधिक GST से कम GST स्लैब में शामिल किया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए CGST के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लखनऊ जोन राजीव टण्डन ने कहा कि GST कर प्रणाली से नई विकास यात्रा का शुभारम्भ हुआ है। इसके क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री जी के देश को विश्व की 05 बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में शामिल करने का सपना साकार होगा। GST कर प्रणाली प्रधानमंत्री के ‘रिफाॅर्म, परफाॅर्म और ट्रांसफाॅर्म’ के सूत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे ‘गुड और सिम्पल टैक्स’ बताते हुए इसे इकोनाॅमिक रिफाॅर्म के साथ सामाजिक सुधार का प्लेटफार्म भी बताया। कार्यक्रम को गेल के कार्यकारी निदेशक एन.वी. रवि ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशहित के लिए प्रत्येक सुधार को दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू किया है। 30 जून व 01 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि को लागू की गयी GST कर प्रणाली प्रधानमंत्री जी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। विगत दो वर्षाें में, इस कर सुधार प्रणाली ने अपनी सफलता सिद्ध की है। GST की सफलता में उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारी संगठनों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों आदि सभी का सहयोग सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि GST कर प्रणाली को और सरल, सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए संवाद और टेक्नोलाॅजी का उपयोग किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि GST व्यवस्था ने प्रधानमंत्री की ‘डिजिटल इण्डिया’ की संकल्पना को भी साकार किया है। GST लागू होने के बाद ‘ई-वे बिल’ को लेकर व्यापारियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज लांच किए गए ‘ई-वे बिल कलेक्शन’ एप के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सुधार को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, किन्तु आवश्यकतानुसार संशोधनों से उसे उपयोगी बनाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। GST काउन्सिल ने अब तक 35 बैठकें कर GST कर प्रणाली को निरन्तर बेहतर बनाया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि GST का लागू होना मेरे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ समय पर्व ही मैंने राज्य की बागडोर संभाली थी। प्रदेश की लगभग 23 करोड़ आबादी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए GST का लागू होना हमारे लिए एक अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक कंज्यूमर स्टेट और बड़ा बाजार होने के कारण वे आश्वस्त थे कि GST उत्तर प्रदेश के लोगों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए हितकर होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि GST लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश का कर राजस्व लगातार बढ़ा है। इसमें अभी भी बढ़ोत्तरी की काफी सम्भावनाएं हैं। विगत एक-डेढ़ वर्ष में GST कर राजस्व में 20 से 22 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और कुल GST कर राजस्व 70 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसे एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। GST के तहत लगभग 16.50 लाख पंजीयन कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वाणिज्य कर अधिकारियों से कहा कि लोकतंत्र में संवाद की शक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए उद्यमियों, व्यापारियों और व्यापारी संगठनों से संवाद के माध्यम से ही GST कर प्रणाली को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य कानून के लिए नहीं बना है। लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने वाला प्रदेश का व्यापारी करचोरी में भरोसा नहीं करता। वह कर देना चाहता है। इसलिए कर संग्रह के लिए उत्पीड़न नहीं, बल्कि संवाद को माध्यम बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलाॅजी के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने तकनीक के प्रयोग से प्रदेश में खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी वैध राशन कार्ड धारक ‘ई-पाॅस’ मशीन के माध्यम से किसी भी राशन वितरण की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था ‘एक प्रदेश एक राशन कार्ड’ की भांति है। इस व्यवस्था के लागू होने से जहां एक ओर सभी पात्र व्यक्तियों को राशन उपलब्ध हो रहा है, वहीं इससे राज्य सरकार को 120 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने GST व्यवस्था के क्रियान्वयन में अग्रणी योगदान के लिए व्यापार जगत के प्रतिनिधियों, प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग एवं केन्द्रीय GST के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने ‘ई-वे कलेक्शन एप’ का शुभारम्भ किया। साथ ही, GST की अब तक की यात्रा पर एक ‘काॅफी टेबल बुक’ एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, लखनऊ की पत्रिका ‘अवध मंजूषा’ का विमोचन भी किया। इस मौके पर CGST की लघु फिल्म ‘जजिया से GST तक’ का टीजर भी रिलीज किया गया।
प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम कर प्रणाली के माध्यम से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन के दो वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। GST लागू किए जाने में उद्यमियों, व्यापारियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में GST लागू होने से कर राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। GST काउन्सिल ने सर्वसम्मति से 200 से अधिक वस्तुओं को अधिक GST से कम GST स्लैब में शामिल किया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए CGST के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लखनऊ जोन राजीव टण्डन ने कहा कि GST कर प्रणाली से नई विकास यात्रा का शुभारम्भ हुआ है। इसके क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री जी के देश को विश्व की 05 बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में शामिल करने का सपना साकार होगा। GST कर प्रणाली प्रधानमंत्री के ‘रिफाॅर्म, परफाॅर्म और ट्रांसफाॅर्म’ के सूत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे ‘गुड और सिम्पल टैक्स’ बताते हुए इसे इकोनाॅमिक रिफाॅर्म के साथ सामाजिक सुधार का प्लेटफार्म भी बताया। कार्यक्रम को गेल के कार्यकारी निदेशक एन.वी. रवि ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।
