UPCM की अध्यक्षता में ‘सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन-2018’ हुआ सम्पन्न
उत्तर प्रदेश।
UPCM की अध्यक्षता में आज ‘सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन-2018’ सम्पन्न हुआ। UPCM और मुख्य सचिव ने उत्तर भारत के GOC लेफ्टिनेन्ट जनरल हरीश ठुकराल को कुम्भ का लोगो भेंट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेना से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या का समयबद्ध समाधान निकालने के लिए तत्पर है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेना के साथ समस्याओं के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
UPCM ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय सेना पर गौरव की अनुभूति होती है। अपने शौर्य और पराक्रम से भारतीय सेना ने देश ही नहीं, दुनिया में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी की जवाबदेही मातृभूमि के प्रति है। इसलिए पारस्परिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। संवाद समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा माध्यम है। समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। समस्याओं के लम्बित रहने से इससे सम्बन्धित परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, जिससे राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।
सिविल और सैन्य अधिकारियों द्वारा वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सहमति के लिए किए गए प्रयासों और उनकी प्रगति की सराहना करते हुए UPCM ने कहा कि राज्य सरकार सेना को हर सम्भव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों की समस्याओं के समाधान एवं कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। यह व्यवस्था भी की गई है कि शहीद के अंतिम संस्कार में राज्य सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा शहीद के परिवार को दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग भी उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाए।
विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय पुरस्कार एवं वार्षिकी में वृद्धि का निर्णय
इस अवसर पर 01 जनवरी, 1986 से पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र) के विजेताओं और अन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं को आर्थिक सहयोग दिए जाने तथा वीरता एवं विशिष्ट पदक विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय पुरस्कार एवं वार्षिकी में वृद्धि का निर्णय लिया गया। UPCM ने अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिकों को समेकित सुविधाएं दिए जाने के लिए विभिन्न जनपदों में भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई एक माह में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सैन्य आॅपरेशन के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को ‘डेथ इन हार्नेस’ योजना के तहत सेवायोजित करने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में दी जा रही छूट को बढ़ाने तथा इसे सेवारत सैनिकों पर लागू करने के प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्य सचिव को राजकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के कोटे की समीक्षा के निर्देश भी दिए।
लम्बित परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहमति
सम्मेलन के दौरान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में सेना की आपत्ति के कारण लम्बित परियोजनाओं के सम्बन्ध में वार्ता के माध्यम से सहमति बन गई है। इससे अब इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। कुम्भ मेला-2019 को निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जनपद इलाहाबाद में सेना की भूमि के उपयोग, सेना के परेड ग्राउण्ड की भूमि के अक्टूबर, 2018 से जून, 2019 तक अस्थायी अधिग्रहण, परेड ग्राउण्ड में तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए सीवरेज, डेªनेज एवं पेयजल पाइप लाइन को स्थायी रूप से अण्डरग्राउण्ड बिछाने तथा किले के अंदर पवित्र अक्षयवट के दर्शन के आकांक्षी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की अस्थायी व्यवस्था हेतु सैन्य अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
बैठक में पर उत्तर भारत के GOC लेफ्टिनेन्ट जनरल हरीश ठुकराल, मुख्य सचिव राजीव कुमार और सेना व शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
