मुख्यमंत्री ने केन्द्र व राज्य सरकार से सम्बन्धित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर केन्द्र व राज्य सरकार से सम्बन्धित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जनपदों में क्रियान्वित की जा रहीं विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण की कार्रवाई आगामी 15 मार्च तक पूरी कर ली जाए। लोकमहत्व से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समयबद्धता आवश्यक है। इनसे रोजगार सृजन के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजना में देरी से काॅस्ट रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास परियोजनाओं के लिए जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण/मुआवजा वितरण की नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावित किसानों/परिवारों से संवाद स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह व मण्डलायुक्त प्रत्येक 15 दिन पर विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए टिप्पणी भेजें। सामान्य नागरिक विकास चाहता है। उसे विकास के अच्छे परिणामों से अवगत कराएं। मुआवजे के लिए सर्किल रेट की जानकारी उसे पहले से ही उपलब्ध करा दी जाए। प्रारम्भ हो चुके प्रोजेक्ट्स में नोडल अधिकारियों की निश्चित रूप से तैनाती हो। साथ ही, कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में ई0एस0आई0सी0 के 350 और गोरखपुर में 100 बेड के हाॅस्पिटल निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाएं। इस कार्य में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान भी निकाला जाए। ग्रेटर नोएडा में हाॅस्पिटल निर्माण से लगभग एक हजार प्रत्यक्ष तथा दो-तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित करें और उनसे सख्ती से निपटें।

मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली और इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास और रोजगार सृजन ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जीरो पेंडेन्सी की अवधारणा पर कार्य करें।