एलडीए: अकबरनगर के अत्यंत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास देने के लिए होगा सर्वे

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके तय की सर्वेक्षण कार्य की रूपरेखा

सालाना डेढ़ लाख रूपये से कम आय अथवा अन्त्योदय कार्ड धारक पात्र झुग्गीवासियों को 30-30 साल की लीज पर निःशुल्क दिया जाएगा आवास

अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय के अत्यंत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास देने के लिए शनिवार से सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। यह कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग, नगर निगम व डूडा की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सर्वेक्षण कार्य की रूपरेखा निर्धारित की। इस दौरान उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिये कि सर्वे का कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ सम्पन्न कराया जाएगा। साथ ही कार्यवाही के दौरान प्रपत्र उपलब्ध कराने व फार्म भरने आदि औपचारिकताएं पूर्ण कराने में विस्थापितों को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत राजस्व विभाग, नगर निगम, डूडा व एलडीए के सभी सम्बंधित अधिकारी, अभियंता व कर्मचारी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सर्वेक्षण के कार्य के लिए पांच टीमें गठित की हैं। प्रत्येक टीम में सम्बंधित विभागों के सक्षम स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अभियंता, लेखपाल, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, मेट व गैंगमैन आदि कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। उक्त सभी टीमों द्वारा दिनांक-16.03.2024 की सुबह से स्थल पर पहुंचकर अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय में सर्वे करके पात्र विस्थापितों को चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने पात्र विस्थापितों का ब्योरा अंकित करने के लिए एक सर्वेक्षण फार्म भी तैयार करवाया है, जिसे टीम में शामिल सदस्यों को कार्यवाही के दौरान मौके पर ही भरना होगा।

ऐसे विस्थापित होंगे निःशुल्क आवास के पात्र

अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय के ऐसे विस्थापित जो झुग्गी, अर्द्ध कच्चा, कच्चा, टीनशेड, खपड़ैल, ट्टर, पन्नी इत्यादि में निवास कर रहे हैं और उनके पास मोटर साइकिल अथवा उससे उच्च स्तर के वाहन नहीं हैं। साथ ही उनकी अधिकतम आय सीमा डेढ़ लाख रूपये है या फिर वे अंत्योदय कार्ड धारक हैं। ऐसे विस्थापित निःशुल्क आवास के लिए पात्र माने जाएंगे।

 30-30 साल की लीज पर दिया जाएगा मकान

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अकबरनगर के पात्र विस्थापितों को 30-30-30 साल की लीज के आधार पर निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। इसके लिए पात्र विस्थापित को मात्र एक हजार रूपये पंजीकरण शुल्क ही जमा कराना होगा। एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा जनहित में तैयार कराये गये इस प्रस्ताव को हाल ही में प्राधिकरण बोर्ड ने पारित भी कर दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक निःशुल्क आवास पाने वाले आवंटियों द्वारा न तो भवन का लीज हस्तांतरण किया जा सकेगा और न ही आवंटी उक्त भवन को किराये पर दे सकेंगे। हालांकि, आवंटी अपने वारिस के पक्ष में लीज हस्तांतरण कर सकेंगे। इसके अलावा मकान का बिजली बिल, गृह कर, जल-सीवर कर समेत अन्य करों का भगुतान भी आवंटी को स्वयं करना होगा।

शेष विस्थापित 15 साल में चुका सकेंगे किस्तें

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय के ऐसे विस्थापित जो उपरोक्त पात्रता में नहीं आते हैं, वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अकबरनगर में स्थापित/संचालित किये जा रहे कैम्प में आकर एक हजार रूपये जमा कराकर पंजीकरण करा सकते हैं। इन विस्थापितों को 10 वर्षों की आसान किस्तों पर भवन आवंटित किया जायेगा। वहीं, जो लोग 10 वर्षों की किस्तें अदा करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी किस्तें 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती हैं।

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